नेपाली पत्र पत्रिकामा नेपाल वन

नेपाल वान चलाउन भारतको चार करोड / पच्चिस दल जुटेनन् /कमल थापा माओवादीमा!
१३-साउन-२०६५,सोमवार
नेपाल वान चलाउन भारतको चार करोड

काठमाडौं। भारतीय नागरिक नलिनी सिंहले भारत सरकारको आडमा चलाएको नेपाल वान टेलिभिजनका पत्रकार कर्मचारीले आन्दोलन गरेको पन्ध्र दिन पुग्न लाग्दा पनि नेपाल सरकारले कुनै चासो दिएको छैन।
भारत सरकारले नेपाल भारत दुवै ठाउँमा दर्ता नभई संचालन भइरहेको नेपाल वान टिभीलाई वार्षिक चार करोड अनुदान दिएर संचालन गरिरहेको तथ्य खुलेको छ। भारतीय जनता दलका लोकसभा सदस्यका वहिनीका नाताले भारतयि सरकार च्यालन दूरदर्शनमा 'आँखो से देखि' नामको कार्यक्रम संचालनका लागि भन्दै वार्षिक चार करोड रुपैयाँ भारत सरकारबाट पलिनी सिंहले बुझ्ने गरेकी छन्। करिब ५ वर्ष अगाडि विनादर्ता नेपाली च्यालनका रुपमा नेपाल वान संचालन भइरहेको छ। गत वर्ष नेपालमा रहेका पत्रकार कर्मचारीले आन्दोलनमा उत्रेपछि नियुक्ति पत्र दिने वाार्षिक १० प्रतिशत तलब वृद्धि गर्ने लगायतका सम्झौता, नेपाल पत्रकार महासंघ, संचार मन्त्रालयका प्रतिनिधि र श्रम मन्त्रालयका प्रतिनिधिका रोहवरमा भएको थियो। सम्झौता भएको १ वर्ष वितिसक्दा समेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै पत्रकार कर्मचारी आन्दोलनरत छन् तर यसका बारेमा नेपाल सरकार मौन बसेर अन्याय गरेको उनीहरुको आरोप छ।
नेपाल वान टिभी च्यानलमा काठमाडौं ब्यूरो अन्तरगत करिब ७० जना भन्दा बढी पत्रकार कर्मचारी कार्यारत रहेका छन्। उनीहरुलाई अहिले पनि दिल्लीबाट नलिनीले फोन गरी धम्की दिने गरेकी छन्। स्रोतका अनुसार टेलिभिजन च्यानल भने अहिले पनि संचालन भइरहेको छ। अहिले भने सो टेलिभिजन दिल्लीबाटै नेपालका अन्य टेलिभिजन हुक गरी ती टेलिभिजनको लोगो हटाएर प्रसारण गर्न गरिन्छ। आइतबार नै नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल केबुल टिभी एसोसिएसनका बीचमा एकसाता भित्र समस्या समाधान नभए केवुलबाट नेपाल वान टेलिभिजन बन्द गरिदिने सहमति भएको छ।
नेपाल वानको समस्या समाधान गर्न सरकार अग्रसर नभएमा नेपाललाई तिर्नुपर्ने करिब १५ करोड लिएर नलिनी भाग्ने दाउमा रहकेो बताइएको छ। नलिनीले स्याटालाइट मार्फत प्रसारण गरेबापत थाइकमलाई र नेपालका केबुल संचालकहरुलाई जम्मा गरी १५ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको बताइएको छ।
http://www.weeklynepal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=12842

नेपाल वान टेलिभिजनको प्रशारण बन्द गर्न आग्रह

काठमाडौं - (स्रोत स्वससे)
प्रकाशनको मिति ०१ मे २००७ १०:०१ बजे | ० वटा प्रतिक्रिया
Loading


नेपाल वान टेलिभिजनका आन्दोलनरत पत्रकार र कर्मचारीहरूले नेपाल वान टेलिभिजनको प्रशारण बन्द गराउन नेपाल केबुल एसोसियसनलाई मङ्गलबार फेरि आग्रह गरेका छन् ।
पत्रकार र कर्मचारीहरूले एसोसियसनलाई आज भेटेर नेपाल वान टेलिभिजनको प्रशारण बन्द गर्न आग्रह गरेका हुन् ।


उनीहरूको आग्रहपछि एसोसियसनले पत्रकार र कर्मचारीहरूको जायज मागलाई तत्काल पूरा गर्न नेपाल वान टेलिभिजन व्यवस्थापनलाई आग्रह गरेको छ ।


नेपाल वान टेलिभिजनका पत्रकार र कर्मचारीको आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जनाउँदै एसोसियसनले तत्काल जायज माग पूरा नगरे टेलिभिजनको प्रशारण बन्द गर्ने चेतावनी दिएको नेपाल वान टेलिभिजनका पत्रकार बद्री सिग्देलले जानकारी दिनुभयो ।


नेपाल वान टेलिभिजनका पत्रकार र कर्मचारीहरू, प्रचलित श्रम कानुनअनुसार नियुक्तिपत्र दिनुपर्ने, कर्मचारीहरूको पेशागत सुरक्षा गर्नुपर्ने लगायतका माग गर्दै गत बैशाख छ गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

http://www.nepalipost.com/site/?a=read&catid=1&id=3135


नेपाल वान टेलिभिजनको व्यवस्थापन पक्षलाई महासङ्घद्वारा सचेत

काठमाडौं - (स्रोत स्वससे)
प्रकाशनको मिति २० अप्रेल २००७ १०:३४ बजे | ० वटा प्रतिक्रिया
Loading


नेपाल पत्रकार महासङ्घले सञ्चारकर्मीहरूको संगठित हुन पाउने स्वतन्त्रता, सम्पादकीय स्वतन्त्रता र आत्मसम्मानको ख्याल गर्न नेपाल वान टेलिभिजनको व्यवस्थापन पक्षलाई सचेत गराएको छ ।


महासङ्घले सञ्चारकर्मीहरूलाई बँधुवा मजदुरको जस्तो व्यवहार गर्नु कुनै पनि अवस्थामा सह्य र स्वीकार्य हुन नसक्ने जनाएको छ ।


यसैगरी, पत्रकारहरूलाई नियुक्तिपत्र बिना काम लगाउनु आपत्तिजनक कार्य भएको पनि महासङ्घले जनाएको छ ।


नेपाल वान टेलिभिजनको व्यवस्थापनले आफूहरूलाई पेशा अनुरुप व्यवहार नगरेको भन्दै सञ्चारकर्मीहरूले बिहिबारदेखि विरोध कार्यक्रम सुरु गरेका छन् । उनीहरूले पत्रकारलगायत कामदारहरूलाई नियुक्तिपत्र बिना काममा लगाइएको, पाँच वर्षेखि बिदाको रकम नदिइएको, कामको अवधि नतोकिएको लगायतका समस्या औँल्याएका छन् ।

नेपाल वान टेलिभिजनका सञ्चारकर्मी सहित ७० भन्दाबढी सञ्चारकर्मीहरूले महासङ्घमा यस विषयमा ध्यानाकर्षा पत्र दर्ता गराएको महासङ्घले निकालेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

http://www.nepalipost.com/site/?a=read&catid=1&id=3071


नेपाल वानका पत्रकारहरुद्वारा सञ्चार मन्त्रालयमा धर्ना

०१,सेप्टेम्बर,२००८

काठमाडौं:- नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कृष्णवहादुर महराले नेपाल वान टेलिभिजनका पत्रकारहरुको आन्दोलन पेशागतमात्र नभएर राष्ट्रियतासँग गाँसिएको बताउनुभएको छ।

उहाँले नेपाल पत्रकार महासंघको अगुवाइमा भइरहेको नेपाल वान टेलिभिजनका पत्रकार कर्मचारीको आन्दोलनलाई सरकारलाई गम्भिर रुपमा लिएको समेत स्पष्ट पार्नुभएको छ। उहाँले अब ढिला नगरी सरकारले नेपाल वानको कानुनी हैसियत र श्र्रमजीवीको अधिकारका बारेमा गम्भिर पहल थालिसकेको खुलासा गर्नुभएको छ।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्रालयमा नेपाल पत्रकार महासंघका पदाधिकारी र नेपाल वान टेलिभिजनका संघर्षरत पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री महराले पहिले नेपाल वानलाई नेपालको कानुनी दायरमा ल्याउनु अनिवार्य भएकाले सरकारको कदम त्यसतर्फ बढेको र एक दुई दिनमै यसको छिनोफानो हुने बताउनुभयो।

मन्त्री महारले नेपाल वानको कानुनी हैसियत र यसको उद्धेश्यकका बारेमा सरकार संवेदनशील रहेको र प्रधानमन्त्रीसँग आफूले कुरा गरि सकेकाले चाँडै निकास आउने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल वान भारतीय टेलिभिजन च्यानल भएकाले यस विषयमा आफूले तत्कालै भारतीय राजदूतसँग पनि कुरा गर्ने जानकारी दिनुभयो।

सञ्चारमन्त्री महराले यदि नेपाल वानको व्यवस्थापनले सरकारको आग्रह अनुसार नेपालको प्रचलित कानुनको दायरमा आउन नमानेमा वा सम्पर्क नगरेमा सरकारले बाध्य भएर त्यसलाई नेपालमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने बताउनुभयो। 'हाम्रो प्रयास नेपालमा नेपाल वान सन्चालन होस भन्नेनै हुन्छ।

तर प्रचलित कानुनको दायरमा आउन नचाहेमा सरकारसँग अरु विकल्प हुदैन' महराले भन्नुभयो। उहाँले नेपाल वानको व्यवस्थापन कानुनी दायरमा आएपछि श्र्रमजीवी पत्रकार ऐन लागु गराउन र विगतमा भएका सम्झौता पालना गराउन सरकारलाई बाटो खुल्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो।

सो अवसरमा गत वर्ष नेपाल वानको व्यवस्थापन र श्र्रमजीवीहरुबीच श्र्रम सम्झौता गराउने श्र्रम मन्त्रालयका सहसचिव विष्णु लम्सालले विगतमा भएका सम्झौताको हैसियतका बारेमा सन्चारमन्त्रीलाई जानकारी गराउनुभएको छ। संघर्ष समितिको तर्फबाट पत्रकार महासंघका सचिव रामजी दाहाल र रेवती सापकोटाले मन्त्री महरालाई जानकारी गराउनुभएको छ।

यदि नेपाल वानको व्यवस्थापनले कानुनी बाटो छलेर नेपाल सरकारलाई झुक्याइरहने हो भनें सरकारले तत्काल सो च्यानलको नेपालमा प्रसारण बन्द गराएर च्यानलको नेपालमा भएका उपकरणहरु जफत गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। पत्रकारहरुले नेपाल वानको अहिलेको आन्दोलनलाई पत्रकार कर्मचारीहरुको पेशागत हकहितसँगमात्र जोडेर सरकारले हेरेमा त्यो गम्भीर भूल हुने भन्दै राष्ट्रियताको आन्दोलन भएको स्पष्ट पारेका थिए।

अवसरमा मन्त्री महराले ती मागप्रति पनि सरकार गम्भिर रहेको भन्दै पहिले आवश्यक उपायहरु अबलम्बन गरिने आश्वासन दिनुभयो। यसअघि नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा पत्रकारहरुले सञ्चार मन्त्रालयको मुख्यद्धारमा एक घण्टा धर्ना दिएका थिए। नेपाल वानको प्रसारण नेपालभरी सबै केबल टेलिभिजनहरुले आइतवारदेखिनै बन्द गरि सकेका छन्।

http://www.janapukar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=929&Itemid=113

नेपालका लागि भारतीय राजदूत राकेश सुदले नेपाल वान टेलिभिजन व्यवस्थापन पक्षलाई यथाश्रि्र काठमाडौं बोलाइ आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गराउने बताउनु भएको छ


2008-8-11 19:19:01

नेपालका लागि भारतीय राजदूत राकेश सुदले नेपाल वान टेलिभिजन व्यवस्थापन पक्षलाई यथाश्रि्र काठमाडौं बोलाइ आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गराउने बताउनु भएको छ । झण्डै एक महिना अघि देखि आन्दोलनरत नेपाल वान टेलिभिजनका पत्रकार तथा कर्मचारीहरु आपना माग बारे भारतीय राजदूत राकेश सुदलाई जानकारी गराउन लाजिम्पाटस्थित भारतीय दूतावास पुगेका थिए । भेटमा राजदूत सुदले नेपाल वान व्यवस्थापन पक्षलाई काठमाडौं झिकाउन आफुले प्रयास गर्ने आश्वासन दिनुभयो । आन्दोलनरत पत्रकार तथा कर्मचारीहरुले मागका बारेमा आइतबार प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । गत वर्षव्यवस्थापन पक्षसँग भएको चौध बुँदे सहमति कार्यान्वयन र श्रमजिवि पत्रकारहरुको हक, हित, टेलिभिजनको कानुनी हैसियत स्पष्ट हुनुपर्ने माग राखी नेपाल वानका पत्रकार एवं कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन् । नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत विभिन्न संघ संस्थाहरुले आन्दोलन प्रति ऐक्यवद्धता जनाएका छन् । मागको सुनुवाइका लागि कर्मचारीहरुले दबाव दिन थालेपछि व्यवस्थापनले एक महिना अगाडि टेलिभिजनको तीनकुनेस्थित कार्यालयमा तालावन्दी गरेको छ

http://www.avenues.tv/index.php?page=news&id=91129498



आन्दोलनरत्त नेपाल वान टेलिभिजन कर्मचारी र भारतीय राजदूत सुदबीच छलफल

क्लिक्स् नेपाल सम्वाददाता
काठमाण्डौं, २७ साउन। आन्दोलनरत्त नेपाल वान टेलिभिजन कर्मचारी र भारतीय राजदूत सुदबीच आज छलफल भएको छ। छलफलमा राजदूत सुदले नेपाल वान व्यवस्थापन पक्षलाई काठमाडौं झिकाउन आफुले प्रयास गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। आन्दोलनरत पत्रकार तथा कर्मचारीहरुले

मागका बारेमा हिजो प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । झण्डै एक महिना अघि देखि आन्दोलनरत नेपाल वान टेलिभिजनका पत्रकार तथा कर्मचारीहरु आप्क्ना माग बारे भारतीय राजदूत राकेश सुदलाई जानकारी गराउन आज भारतीय दूतावास पुगेका थिए।

http://www.clicksnepal.com/news.php?newsId=1701



नेपाल वानका पत्रकारहरुको आन्दोलनप्रति जिफन्टको ऐक्यवद्धता <फर्कनुहोस>

7/16/2008

साउन १ गते, नेपाल वान टेलिभिजनमा पत्रकारहरुले जायज माग राखी गरिरहेको आन्दोलनप्रति जिफन्टले हार्दिक ऐक्यबद्धता जाहेर गरेको छ । उक्त कुरा आज प्रकाशित जिफन्टका महासचिव विनोद श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ । वक्तव्यमा भनिएको छ "नेपाल वान टेलिभिजनमा पत्रकारहरुले गत वर्ष विभिन्न विषयमा भएको सम्झौताको कार्यान्वयनको माग गर्दै गरिरहेको आन्दोलनप्रति नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ जिफन्टले हार्दिक ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछ ।"

"नेपाल वान टेलिभिजनको व्यवस्थापक र श्रमिक बीच भएको सम्झौता कार्यान्वयनको माग गर्ने पत्रकारलाई असार ३१ गते अभद्र व्यवहार गर्दै बर्खास्तीसम्मको दुस्प्रयास गर्ने जस्ता अमानवीय व्यवहारको महासंघ घोर निन्दा गर्दछ ।"

"पत्रकार पनि श्रमिक नै हुन् । पेशागत माग राख्ने, वार्ता गर्ने र गरिएका सम्झौताहरु कार्यान्वयनको माग गर्ने श्रमिकको नैर्सर्गिक आधारभूत अधिकार हुन् । पत्रकारहरुको माग पूरा गर्दै सम्झौताहरुको कार्यान्वयन गरिनु पर्छ । दायित्वबाट पन्छिएर समस्या समाधान हुन्छ भन्ने सोच र्सवथा गलत कुरा हो ।"

वक्तव्यको अन्त्यमा भनिएको छ "सम्झौताहरुको कार्यान्वयनबाट समस्या समाधान गर्नु सबैभन्दा उचित कुरा हो भन्ने कुरामा जोड दिंदै नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ नेपाल वान टेलिभिजनका व्यवस्थापक र श्रमिक बीच विगतमा भएका सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दछ ।"


http://www.gefont.org/nepali/summary.asp?flag=3&cid=271


सञ्चारमा विदेशी लगानीको कुप्रभाव
कुसुम भट्टराई


भारतीय लगानीमा सञ्चालित गैर कानुनी टेलिभिजन च्यानल 'नेपाल वान'मा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरू आन्दोलीत भएका छन् । विगतमा व्यवस्थापन पक्षसाग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नगरिएकाले पत्रकारहरू पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका हुन । तर, समस्या समाधानको साटो भारतको नया दिल्लीबाट आएका व्यवस्थापन पक्षका हकिकत क्याद्धातले नेपाल प्रहरीको आडमा 'नेपाल वान'को कार्यालयमा तालाबन्दी गरेपछि पत्रकारहरू थप आक्रोशित भएका छन् । नेपाली पत्रकारहरूको जायज मागलाई दबाउन उद्यत रहने नेपालको गृहप्रशासन र प्रहरीको नियतमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । एक वर्षअघि श्रम मन्त्रालयकै रोहबरमा पत्रकारहरूसाग माग पूरा गर्ने सम्झौता गरेको थियो, व्यवस्थापन पक्षले । सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने नेपाल वानका सञ्चालकहरूलाई पक्राउ गर्नुको साटो उल्टै संरक्षण प्रदान गर्नु उदेकलाग्दो कुरो हो ।

दिल्लीबाट नेपाली भाषामा सञ्चालित 'नेपाल वान'ले काठमाडौंमा अवैध कार्यालय खोलेर समाचार र मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम प्रशारण गर्दै आएको छ । यो टेलिभिजन च्यानलको खास नियत भनेको नेपालमा भारतीय हैकमवादी योजनालाई सघाउनु नै हो । सो च्यानलमा नेपालको सार्वभौम अखण्डता र एकता खल्बल्याउने, नेपाली भाषा, संस्कृति र कलाको उपहास गर्ने तथा भारतीय संस्कृति, सोच र शैली स्थापित गराउने खालका सामाग्रीहरू प्रशारण हुदै आएका छन् । त्यसले हरेक दिन विहान जागरण गीतका नाममा हिन्दी भाषामा भारतको गुनगान गाईएको गित प्रशारण गर्दै आएको छ । यसैगरी भारतको महिमा गान गरेर दुरदर्शन लगायतका भारतीय टेलिभिजन च्यानलहरूमा प्रशारण हुँदै आएको 'इन्क्रेड्इबल इन्डियो' र हिन्दी विज्ञापनहरू पनि नेपाल वानले हाकाहाकी प्रशारण गर्दै आएको छ । दिल्लीका शाषकहरूको इशारामा मधेश विद्रोहको आगोमा घ्यु थप्ने काम पनि सो च्यानलले गर्दै आएको छ । नेपाल वान खासमा 'दिल्ली वान'का रूपमा प्रशारण हाुदै आएको छ । नेपाल वानले भारतीय स्वार्थ लाद्न थालेपछि त्यहाा कार्यरत नेपाली पत्रकारहरू असन्तुष्ट थिए । बेला बेलामा उनीहरूले त्यस विरुध्द आवाज उठाइरहे । यो कुरा चाल पाएपछि त्यसकी सञ्चालीका नलीनी सिंहले सम्पूर्ण पत्रकारहरूलाई हटाउने सनकी योजना बनाइन । पत्रकारहरूलाई दास सरह व्यवहार गर्ने र भारतमै पनि बदनामी कमाएकी नलिनीको अत्याचार बढ्न थाल्यो । सो अत्याचार सहन नसकी एक महिला पत्रकारले नलिनीलाई त जुत्तै जुत्ताले हिर्काएकी थिइन । 'नलिनी भनेकी सभ्यता, शिष्टता नभएकी एवं नेपाल र नेपालीलाई हेप्ने स्वभावकी महिला हुन । उनले नेपाल वानमा कार्यरत पत्रकारहरूलाई 'कुत्तेका औलाद', 'भिखारी लोग', 'बुल सिट मिडल क्लास नेपाली', जस्ता असभ्य गाली गलौज गर्दै आएकी छिन । नलिनीको मानसिक अवस्था नै सन्तुलनमा छैन ।', त्यहाँ कार्यरत एक पत्रकार भन्छन् ।

नेपालको सञ्चारमा विदेशी र खासगरी भारतीय लगानी भित्रिएपछि यस्ता समस्याहरू देखा पर्नु स्वाभाविक हो । 'नेपाल वान' होस या 'अन्नपूर्ण पोष्ट', दुवैले नेपाललाई भुटान र सिक्किम बनाउने भारतीय हैकमवादी योजना साकार पार्ने मुल उद्देश्य बोकेका छन् । अन्नपूर्ण पोष्टले केही वर्षअघि भगवान बुद्वको जन्मस्थल भारतमा भएको सामाग्री प्रकाशन गरेको थियो, जसको चर्को विरोध पनि भएको थियो । त्यसबाट उसको असली नियत पनि पर्दाफास भएको थियो । तिब्बतीहरूको प्रर्दशनलाई महìवका साथ प्रकाशन/प्रशारण गर्ने, नेपालमा अस्थिरता निम्त्याउने, मधेशको मुद्दालाई अतिरञ्जित ढङ्गले चर्काउने, तराईका जनतालाई नेपाल र नेपालीविरुध्द भड्काउने, राजनीतिक अन्यौल सिर्जना गर्ने खालका सामाग्रीहरूलाई महìवका साथ प्रकाशित गर्ने र क्रान्तिकारी शक्तिहरूको तेजोबध गर्ने 'मिसन'मा लागेका नेपाली सञ्चारका यी भारतीय अवैध सन्तानहरूले कालान्तरमा 'नेपाललाई भारतमा गाभ्नुपर्छ' भन्न सक्छन् ।

अर्कोतिर ती सञ्चार गृहहरूमा काम गर्ने पत्रकारहरूलाई पारिश्रमिक त मनग्ये दिइन्छ, तर व्यवहार भने दासको जस्तो गरिादै आएको भुक्तभोगीहरू बताउाछन् । आˆनो मानमर्दन भए पनि पैसाको मुख हेरेर काम गर्न बाध्य भएका पत्रकारहरूको कमजोरीको फाइदा उठाएर भारतीय हैकमवादले आफ्नो गुरुयोजना बमोजिम नेपाली सञ्चारमा आधिपत्य जमाइरहेको हो । त्यस्ता सञ्चार गृहहरूको लगानीको स्रोत पारदर्शी नभएको मात्र हैन, उनीहरूले व्यापक मात्रामा कर छल्दै आएका छन् । नयाँ सरकारले नयाँ सञ्चार नीति तर्जुमा गर्दा सञ्चारमा विदेशी लगानीलाई पूर्णतः निषेध गर्ने कार्यक्रम ल्याउनैपर्छ । स्वदेशी सञ्चार माध्यमहरूको बढावा र विदेशी लगानीलाई निषेध गर्ने अभिभारा नयाा सरकारको कााधमा छ । सञ्चार क्षेत्र भनेको जनतामा वैचारिक र भावनात्मक रूपमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने माध्यम हो । यस्तो माध्यममा विदेशीको घुसपैठ हुनु खतरनाक हुन्छ । नेपाली सञ्चार क्षेत्र आफैंमा आत्मनिर्भर भएकाले विदेशी लगानी आवश्यक पनि छैन । नेपाल वानमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरूले भारतीय हैकमवादी कम्पनीका सञ्चालकसाग आˆनो हक हित प्राप्तिका लागी सङ्घर्ष गनर्ैैपर्छ । यसप्रति सम्पूर्ण श्रमजीवी पत्रकारहरूको ऐक्यबध्दता छ । साथै आन्दोलनरत् पत्रकारहरूले आफू कार्यरत कम्पनीहरूको लगानीको पारदर्शीता एवं नेपाल सरकारलाई राजश्व तिरे/नतिरेकोबारे पनि सोधखोज गर्नुपर्छ । दिल्लीको रिमोट कन्ट्रोलबाट सञ्चालित हुने अवैधानिक र अन्तरराष्ट्रिय सञ्चार गृहहरूमा काम गरेर कहिलेसम्म नेपाली पत्रकारहरूले हिनताबोध गरीरहने ?



http://www.gorkhapatra.org.np/gopa.detail.php?article_id=3743&cat_id=18


नेपाल वान बन्द? एभिन्युजमा भोकमरी

काठमाडौं। विगत पाँच वर्षदेखि अवैधानिक रुपमा नेपालमा ब्यूरो कार्यालय राखेर सञ्चालन हुँदै आएको नेपाली भाषाको भारतीय टेलिभिजन च्यानल नेपाल वानलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ। सो च्यानलले वैधानिक रुपमा काम गर्न नचाहेकाले सरकारले २०६६ वैशाख १ गतेदेखि नेपालभित्रको प्रसारणमा बन्देज लगाउने र ब्यूरो कार्यालय राख्न नदिने निर्णय गर्न लागेको हो। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल वानको ब्यूरो कार्यालय र च्यानलकी प्रमुख भारतीय पत्रकार नलिनी सिंहलाई हालै पत्र पठाई विधिवत् दर्ता भएर काम गर्नका लागि वैशाख १ गतेसम्मको अवधि दिएको स्रोतले जनाएको छ। यसअघिका सरकारलाई पटक–पटक झुक्याउँदै अवैधानिक रुपमा काम गर्न पल्केकी नलिनी सिंहले कानुनी दायरामा आउनुको साटो सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारी र भारतीय राजदूतलाई यसपालि पनि प्रयोग गर्न खोजेकी थिइन्। तर सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव लीलामणि पौडेलले नलिनीको दूत बनेर भेट्न गएका जयन्द्र रेग्मी भन्ने व्यक्तिलाई भेटै नदिई फर्काएका छन् भने नलिनीको प्रतिनिधि बनेर भारतीय दूतावासमा पुगेका अजय ठाकुरलाई राजदूत राकेश सुदले अब नलिनीका लागि कुनै पनि काम आफूले नगर्ने भन्दै झपारेर पठाएको स्रोतले जनाएको छ। सबैतिरबाट दुत्कारिएपछि नलिनी आफैं नेपाल आएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालदेखि अन्य नेताहरूलाई गुहार माग्ने योजनामा रहेको चर्चा पनि नेपाल वानमा चलेको छ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महराले नलिनीको चरित्र राम्रोसँग बुझेकाले उनीबाट काम नहुने देखिसकेकी नलिनीले अर्को बाटो प्रयोग गर्न खोजे पनि सफल नहुने महरा निकट सं्रोतले जनाएको छ। नेपाल वानले पाँच वर्षदेखि नेपालको कानुनको ठाडो उल्लंघन गर्दै नेपालमा कार्यालय राखेर समाचार तथा कार्यक्रम उत्पादन, दृश्य छायाँकन, प्रसारण तथा विज्ञापन संकलन गर्दै आएको छ। नेपालका अन्य टेलिभिजनले विज्ञापनबापतको राजस्व सरकारलाई बुझाउँछन् तर नेपाल वानले अहिलेसम्म बुझाएको छैन। पछिल्लो समयमा नेपाल वान टेलिभिजनले मधेश स्पेसल र तराई वान भन्ने कार्यक्रममार्फत जातीय, क्षेत्रीय विद्वेष फैलाउनेखालका समाचार तथा टिप्पणीहरू प्रसारण गर्दै आएको छ। सो टेलिभिजनले साम्प्रदायिक दंगा फैलाउन खुलेआम आह्वान गर्ने गरेको भन्दै हालै निजी टेलिभिजन सञ्चालकहरूको संगठनले सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महराको ध्यानाकर्षण गराएपछि सरकारले नेपाल वान बन्द गराउन लागेको हो।
नेपाल वानको ठगी चाला
नेपाल वान टेलिभिजनको व्यवस्थापनले नेपालका कुनै पनि ऐनकानुन र नियम मानेको छैन। श्रमजीवी पत्रकारको श्रमशोषण गरेपछि त्यहाँका पत्रकारले २०६५ असारदेखि भदौ महिनासम्म आन्दोलन गरेर नलिनीलाई सरकार र भारतीय दूतावासमार्फत काठमाडौं झिकाएर आफ्नो बक्यौता रकम लिएका थिए। पत्रकार/कर्मचारीलाई बक्यौता तिरेर सामूहिक बिदा गरे पनि नलिनीले अन्य थुप्रै व्यक्ति तथा संस्थालाई तिर्नुपर्ने लाखौं रुपैयाँ अहिलेसम्म तिरेकी छैनन्। नेपाल वानलाई गाडी भाडामा दिएबापत रमेशकुमार श्रेष्ठले एक लाख ३३ हजार, अजय पोद्धरले दुई लाख ८८ हजार रुपैयाँ अहिलेसम्म पाएका छैनन् भने क्यामेरा र लाइट भाडामा दिएबापत विष्णु कल्पित घिमिरे पाँच लाख रुपैयाँ लिन अझै नेपाल वानकेा तीनकुनेस्थित अवैधानिक रूपमा सञ्चालित ब्यूरो कार्यालयमा धाइरहेका छन्। त्यस्तै, न्युजलिंकले पत्रपत्रिकाबापतको १९ हजार दुई सय ३२ रुपैयाँ नपाएको भन्दै नेत्र भुर्तेल धाइरहेका छन् भने कृष्णप्रसाद सापकोटाले पानीको पैसा ३९ हजार तीन सय २० रुपैयाँ उठाउन सकेका छैनन्। त्यस्तै, सेट तथा स्टेज बनाएको दुई लाख १४ हजार रुपैयाँ उठाउन नसकेर राजा गुप्ता धरधरी रोइरहेका छन् भने फर्निचरबापतको ६० हजार रुपैयाँ उठाउन पवनकुमार मण्डल धाइरहेका छन्। यी सबैजना पीडितले २०६५ भदौ २८ गते नलिनी सिंह नेपाल आएको बेला उनलाई दरबारमार्गस्थित अन्नपूर्ण होटलमा घेरा हालेका थिए। उनले त्यतिबेला सबैको पैसा तिर्ने वचन प्रहरीसमक्ष दिएकी थिइन्। पीडितहरूले महानगरीय प्रहरी प्रभाग दरबारमार्गमा रकम असुल गराइपाऊँ भन्नेबारेमा उजुरीसमेत दिएका थिए। तर अब नेपाल वानलाई सरकारले नै बन्द गराउने हल्ला चलेपछि पीडितहरू तीनकुनेस्थित ब्यूरो कार्यालयमा गएर क्यामेरालगायतका सामान उठाएर भने पनि आफ्नो रकम असुलउपर गर्ने योजनामा लागेका छन्।

http://nepalimedia.co.cc/?p=56

008-09-02,Tuesday



काठमाडौं/ भारतबाट सञ्चालित नेपाली भाषाको टेलिभिजन नेपाल वानलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले प्रक्रिया सुरु गरेको छ । लामो समयदेखि नेपालमा सम्पर्क कार्यालय खोलेर नेपाली भाषामा टेलिभिजन सञ्चालनमा रहेको भए पनि नेपाल वान नेपालमा भने दर्ता छैन ।
सोमबार नेपाल पत्रकार महासंघ र नेपाल वानका पत्रकारसँगको भेटमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महराले नेपाल वानको कानुनी हैसियत र श्रमजीवीका अधिकार प्रष्ट पार्न पहल भइरहेको बताए । महराले पहिले नेपाल वानलाई नेपालको कानुनी दायरमा ल्याउनु अनिवार्य भएकाले सरकारको कदम त्यसतर्फ बढेको र एक/दुई दिनमै यसको छिनोफानो हुने बताए । नेपाल वानको कानुनी हैसियतबारे सरकार संवेदनशील रहेको र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग आफूले कुरा गरिसकेकाले चाँडै निकास आउने बताए । महराले नेपाल वानको समस्याका विषयमा महासंघले नेतृत्व गरेको आन्दोलनलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउंदै टेलिभिजनका पत्रकारको आन्दोलन पेसागत मात्र नभएर राष्ट्रियतासँग गाँसिएको बताए । उनलेे नेपाल वानको समस्याबारे तत्काल भारतीय राजदूतसँग छलफल गर्ने बताए ।
सरकारका प्रतिनिधि र नेपाल वान टेलिभिजन व्यवस्थापनबीच २०६४ मा भएको १४ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र टेलिभिजनको कानुनी हैसियत प्रष्ट पार्नुपर्ने माग राख्दै नेपाल वानका पत्रकार एक महिनादेखि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।


http://www.nayapatrika.com/newsdetail.php?id=809020435335028%20&n_id=24

No comments:

Post a Comment

तपाईं आफ्नो विचार राख्न चाहनु हुन्छ ?